कर्मचारियों के जमा पर ब्याज दर घोषित

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4.50 लाख कर्मचारियों की जमा निधियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दरें घोषित कर दी हैं। उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25…

कर्मचारियों के जमा पर ब्याज दर घोषित

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4.50 लाख कर्मचारियों की जमा निधियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दरें घोषित कर दी हैं। उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (एक अप्रैल से 30 जून 2024) में 7.1 प्रतिशत की दर से जमा राशि पर ब्याज दिया जाएगा। जबकि दूसरी तिमाही (एक जुलाई से 30 सितंबर 2024) की दरें अभी घोषित नहीं की हैं।
वित्त विभाग ने 3 जुलाई को यह प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूरी देकर ब्याज दर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसका असर सामान्य भविष्य निधि, अंशदायी भविष्य निधि, पटवारी विशेष भविष्य निधि, मध्य भारत जीवन बीमा निधि, विभागीय भविष्य निधि, मध्य प्रदेश शासकीय सेवक कर्मचारी बीमा सह बचत योजना 2003 पर पड़ेगा। इन खातों में जमा राशि पर इस तिमाही में 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार रिजर्व बैंक की गाइड लाइन के अनुसार प्रत्येक तिमाही के लिए अलग-अलग ब्याज दरें घोषित करती है।

दो दशक में 5 प्रतिशत घटी ब्याज दर


राज्य के कर्मचारियों की जमा निधि पर दिए जाने वाले ब्याज की दरें पिछले दो दशक में 5 प्रतिशत घट गई हैं। मार्च 2000 तक कर्मचारियों को 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाता था, जो वर्ष 2012 में 8 प्रतिशत और जनवरी 2020 से 7.1 प्रतिशत हो गया। कर्मचारियों का कहना है कि वे जमा निधि के लिए हर माह 12 प्रतिशत राशि कटवाते हैं। हम बीच में पूरी राशि भी नहीं निकाल सकते। सरकार को ब्याज दर बढ़ाने की जरूरत है।

कब कितना ब्याज दिया गया …


कब से कब तक — इतने प्रतिशत
मार्च 1990 से मार्च 2000 तक — 12 प्रतिशत
अप्रैल 2000 से मार्च 2001 तक — 11 प्रतिशत
अप्रैल 2001से मार्च 2003 तक — 9 प्रतिशत
अप्रैल 2003 से माह नवम्बर 2012 तक — 8 प्रतिशत
दिसम्बर 2012 से मार्च 2013 तक — 8.6 प्रतिशत
अप्रैल 2013 से मार्च 2016 तक — 8.7 प्रतिशत
अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक — 8.1 प्रतिशत
अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक — 8.0 प्रतिशत
अप्रैल 2017 से जून 2017 तक — 7.9 प्रतिशत
जुलाई 2017 से दिसम्बर 2017 तक — 7.8 प्रतिशत
जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक — 7.6 प्रतिशत
अप्रैल 2018 से जून 2018 तक — 7.8 प्रतिशत
जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक — 8.0 प्रतिशत
अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2019 तक — 7.9 प्रतिशत
जनवरी 2020 से अप्रैल 2024 तक — 7.1 प्रतिशत