संविधान के साथ विश्वासघात: एलन मस्क ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की कर दी मांग…

टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के एक जज को हटाने की मांग की है।

मस्क ने उन पर गलत सूचना फैलाने के संदेह वाले खातों को ब्लॉक करने के लिए सेंसरशिप का आरोप लगाया है।

इस अरबपति ने कहा कि अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने बेशर्मी से ब्राजील के संविधान और लोगों को बार-बार धोखा दिया है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए।

ब्राजील के जस्टिस के खिलाफ तीखे हमलों की श्रृंखला शनिवार शाम को उस समय शुरू हुई, जब स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, “हम शायद ब्राजील में सभी राजस्व खो देंगे और हमें वहां अपना कार्यालय बंद करना होगा। एलन मस्क ने आरोप लगाया कि एलेक्जेंडर डी मोरेस प्लेटफॉर्म तक पहुंच बंद करने की धमकी दे रहे।”

कोर्ट के अनुसार रविवार को ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने एलन मस्क पर अपनी सोशल मीडिया कंपनी एक्स के माध्यम से न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए एक जांच शुरू की।

अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने फैसला सुनाया, “एक्स को पहले से जारी किए गए किसी भी अदालत के आदेश की अवज्ञा करने से बचना चाहिए, जिसमें इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवरुद्ध किए गए किसी भी प्रोफाइल रिएक्टिवेशन को शामिल करना शामिल है।”

न्यायाधीश ने इस पर जुर्माना लगाया और कहा, “यदि एक्स कुछ खातों को ब्लॉक करने के आदेश का अनुपालन करने पर विफल रहता है तो कंपनी पर प्रति दिन 100,000 रियास (19,740 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया जाएगा।”

आलोचकों ने अलेक्जेंड्रे डी मोरेस पर ब्राजील में फ्री स्पीच को सीमित करने और प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया। हालांकि, जज को ब्राजील में गलत सूचना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है।

हाल ही में मोरेस ने सोशल मीडिया पर प्रभावशाली हस्तियों के अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया था। बताया गया कि इन प्रभावशाली हस्तियों में से अधिकांश ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक थे।

ब्राजील के राजनेता और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी जेयर मेसियस बोल्सोनारो ने 2019 से 2022 तक ब्राजील के 38वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। मोरेस के नेतृत्व वाले टीएसई ने जेयर मेसियस बोल्सोनारो पर ब्राजील की चुनावी प्रणाली के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया और इसलिए उन्हें 2023 के चुनाव में अयोग्य घोषित कर दिया गया।