अवैध होर्डिंग्स पर सालों से नहीं हुई थी जांच, कार्रवाई के बाद 54 लाख राजस्व की प्राप्ति
बिलासपुर सालों से शहर की सड़कों, भवनों में अवैध होर्डिंग्स, बैनर-पोस्टर का जाल फैला था। वहीं निगम के अधिकारी इससे बेखबर बने हुए थे। इसकी वजह से हर साल निगम…
बिलासपुर
सालों से शहर की सड़कों, भवनों में अवैध होर्डिंग्स, बैनर-पोस्टर का जाल फैला था। वहीं निगम के अधिकारी इससे बेखबर बने हुए थे। इसकी वजह से हर साल निगम को लाखों रुपये की राजस्व की हानि हो रही थी। यह बात तब सामने आई जब अवैध होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर निकालने के लिए अभियान चलाया गया। इससे निगम के आला अधिकारी सकते में आ गए, क्योंकि 300 से ज्यादा अवैध होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर निकले गए, इन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई। इसके बाद जब आंकलन लगाया गया कि इसके माध्यम से हर साल लाखों रुपये का चूना नगर निगम प्रबंधन को लगा है।
लेकिन संबंधित विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आयुक्त अमित कुमार ने पिछले दिनों बरसात के मौसम में आने वाले अंधड़ से होर्डिंग्स गिरने की आशंका को देखते हुए जर्जर हो चुके होर्डिंग्स के स्ट्रक्चर को हटाने व अवैध होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर को जब्त करने के निर्देश दिए। इसके लिए बकायदा अभियान चलाने का निर्देश दिया।
इसके बाद जब जोन स्तर पर कार्रवाई की गई, तो एक के बाद एक 300 से ज्यादा छोटे-बड़े अवैध होर्डिंग्स और बैनर, पोस्टर मिले। इन्हें जब्त किया गया। साथ ही यह बात सामने आई कि अवैध होने की वजह से लाखों रुपये का चूना नगर निगम प्रबंधन को लगा है। इसके लिए निगम में अलग से विभाग संचालित होने के बाद भी अवैध होर्डिंग्स पर नजर किसी अधिकारी का न पड़ना यह समझ से बाहर की बात है।
सेटिंग की आशंका
होर्डिंग्स को लेकर सेटिंग की आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से लाखों रुपये का खेल होने की आशंका बनी हुई है। सामान्य सभा में बकायदा साइज के हिसाब से इनके लिए शुल्क का निर्धारण किया गया है पर शुल्क लिया जा रहा है की नहीं और होर्डिंग्स जांच हो रही है की नहीं, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अब इतनी संख्या में अवैध होर्डिँग्स जब्त हुआ है, तो इसमें किसी बड़े सेटिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सालों से नहीं हुई थी जांच
निगम की टीम को नियमित अंतराल में इनकी जांच करना होता है, ताकि पता चल सके कि शुल्क पट रहा है कि नहीं। कही अवैध मिले तो उसे हटाया जाए पर ऐसा हो नहीं रहा था। सालों से जांच ही नहीं किया गया है। साफ है, इसमे भी अवैध होर्डिंग्स लगाने वालों को शह दिया गया है।
कार्रवाई के बाद 54 लाख राजस्व की प्राप्ति
एक महीने की कार्रवाई में नगर निगम को अब तक 54 लाख रुपये का राजस्व मिला है। ये राशि निगम को पुराने बकायादार और अवैध होर्डिंग को वैध कराने पर मिला है। इनमें 31 से अधिक अवैध होर्डिंग मालिकों ने अपने होर्डिंग को विधिवत रूप से वैध कराया है।
निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर पिछले एक माह से अवैध होर्डिंग और बैनर पोस्टर के खिलाफ नगर निगम ने अभियान छेड़ा हुआ है, जो आगे भी जारी रहेगी। इससे पूर्व निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सभी रजिस्टर्ड विज्ञापन एजेंसियों की बैठक लेकर उनके द्वारा लगाए गए होर्डिंग का सत्यापन,स्ट्रक्चर सर्टिफ़िकेट और बीमा पालिसी जमा करने के निर्देश दिए थे। सर्टिफ़िकेट और अन्य कागजात जमा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद विज्ञापन एजेंसी और होर्डिंग संचालकों ने सर्टिफिकेट जमा किया था और अपने अवैध होर्डिंग को वैध कराए।