महाराष्ट्र चुनाव के लिए MVA जारी कर सकता है संयुक्त घोषणापत्र, किसानों के मुद्दे होंगे अहम…
महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को चौंकाने के बाद महा विकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव में भी झटका देने की तैयारी कर रही है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव…
महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को चौंकाने के बाद महा विकास अघाड़ी विधानसभा चुनाव में भी झटका देने की तैयारी कर रही है।
राज्य विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार साथ लड़ने का फैसला कर चुके हैं।
सूत्रों का कहना है कि ये तीनों पार्टियां सीट फॉर्मूला तय करने से पहले संयुक्त घोषणापत्र जारी कर सकती है। यह जानकारी भी सामने आई है कि घोषणापत्र में किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में महा विकास अघाड़ी ने राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन से बेहतर प्रदर्शन किया। एमवीए ने 48 में से 30 सीटें हासिल कीं।
ऐसे में उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस तीनों को विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। इसलिए तीनों दलों ने चुनावी तैयारियों में तेजी लाने का फैसला लिया है।
संयुक्त घोषणापत्र
महा विकास अघाटी से जुड़े एक सूत्र ने कहा, “गठबंधन के सहयोगियों को लगता है कि लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए घोषणापत्र तैयार करते समय, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि समुदायों के सभी लोगों को समान और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व मिले।”
सूत्रों ने आगे बताया कि एमवीए गठबंधन के लिए संयुक्त घोषणापत्र का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करेगा।
इस समिति में गठबंधन में शामिल सभी दलों को बराबर तवज्जो मिलेगी। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि समिति का नेतृत्व कौन करेगा और इसमें कितने सदस्य होंगे? लेकिन, सूत्र ने बताया कि घोषणापत्र में किसानों के मुद्दे अहम हो सकते हैं।
सीट फॉर्मूला
सूत्रों ने बताया कि एमवीए के शीर्ष नेताओं ने एक बैठक भी है। जिसमें उन्होंने राज्य विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों और अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा की। बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई है।
बैठक में चर्चा का एक मुख्य विषय यह था कि सीटों का बंटवारा आंकड़ों के बजाय योग्यता और उम्मीदवारों की जीत की संभावना के आधार पर किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि 2019 के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद जब एमवीए ने अपनी सरकार बनाई थी, तो उन्होंने एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया था, जिस पर गठबंधन के सभी लोगों ने सहमति जताई थी।
जिसके बाद एमवीए और राज्य सरकार का गठन हुआ। एमवीए के एक सूत्र ने कहा कि गठबंधन द्वारा फिर से इसी तरह का कार्यक्रम तैयार किए जाने की संभावना है।
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