फर्जी निकली विमानों में बम की 994 धमकियां, संसद में बोली सरकार

देश में इस वर्ष 13 नवंबर तक विभिन्न विमान कंपनियों को 994 बम की धमकियां मिलीं और इनसे निपटने के लिए मजबूत प्रोटोकाल मौजूद है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राज्यसभा में बताया कि ऐसी धमकियों के खतरे से निपटने के लिए मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 और विमान (सुरक्षा) नियम, 2023 के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों के दमन में संशोधन की योजना बनाई है।

उन्होंने बताया कि अगस्त 2022 से लेकर 13 नवंबर 2024 तक 1,143 बम की धमकियों भरी काल/मैसेज मिले। अगस्त 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक इनकी संख्या 27 थी, जो 2023 में 122 पहुंच गई। जबकि जनवरी 2024 से लेकर 13 नवंबर 2024 तक इनकी संख्या 994 रही।

मोहोल ने बताया कि हाल ही में मिली धमकियां फर्जी थीं और देश में किसी भी हवाईअड्डे या विमान में किसी भी तरह का खतरा नहीं पाया गया। हालांकि कुछ उड़ानों का संचालन जरूर प्रभावित हुआ। हर हवाईअड्डे पर बम धमकी के खतरों का आंकलन करने के लिए विशेष समिति तैनात है, जो धमकी मिलने पर खतरे को भांपकर जरूरी कार्रवाई करती है।

इस वर्ष कम हुआ विमानों का किराया
उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2023 की तुलना में 2024 में विमानों का किराया कम हुआ और त्योहारी मौसम के दौरान कई मार्गों पर टिकटों की दरों में कमी देखने को मिली। कुछ तिमाही में विमान टिकटों की कीमतें बढ़ाए जाने की चिंता के बीत केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हवाई किराये पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता और विमान कंपनियों के पास पूर्व के नियमों और परिचालन आवश्यकताओं के हिसास से किराया तय करने की छूट होती है।

हालांकि सरकार यात्रियों की सुविधा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बेहद ज्यादा किराया वसूले जाने से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। विमान कंपनियां यात्रियों के हितों का ध्यान रखते हुए किराया तय करते वक्त कई चीजें ध्यान रखती हैं। विशेषरूप से त्योहारों के समय कई क्षेत्रों में किराये में कमी देखने को मिली।

सरकार ने ब्लॉक किए 6.69 लाख सिम कार्ड
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर केंद्र ने 15 नवंबर 2024 तक 6.69 लाख सिम कार्ड और 1.32 लाख आइएमइआइ नंबर ब्लाक किए हैं। टेलीकाम सेवा प्रदाताओं ने एक सिस्टम बनाया है जो भारतीय मोबाइल नंबर जैसे दिखाई देने वाले विदेशी फर्जी फोन कॉल की पहचान कर उन्हें ब्लाक करता है।

हाल ही में डिजिटल अरेस्ट, फेडेक्स फर्जीवाड़े और सरकारी-पुलिस अधिकारी के रूप में काल करने वाले साइबर अपराधियों द्वारा यह अंतरराष्ट्रीय काल की जाती हैं। अब तक 9.94 लाख से ज्यादा शिकायतों के आधार पर 3,431 करोड़ रुपये की रकम बचाई जा चुकी है।

अगले पांच साल में 36 नई कोयला खदानों की योजना
केंद्रीय कोयला एवं खदान मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि सरकारी कोल इंडिया लिमिटेड की अगले पांच सालों में 36 नई कोयला खदानें विकसित करने की योजनाएं हैं। जबकि एसीसीएल की सात और एनएलसीआइएल की दो नई खदानें विकसित करने की योजना है। कोयला मंत्रालय ने 175 कोल ब्लॉक आवंटित किए है, जिनमें से 54 फिलहाल संचालित हो रही हैं और 65 ब्लॉक को खोलने की अनुमति मिल गई है। वर्ष 2023-24 के 893.191 मिलियन टन की तुलना में भारत में 2023-24 में 997.8 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ।