कांग्रेस सरकार ने गरीबों को जमीन का पट्टा दिया भाजपा सरकार उसे रद्द कर रही – धनंजय सिंह

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में भूमिहीन गरीबों को सरकारी जमीन और पट्टा देकर भू…

कांग्रेस सरकार ने गरीबों को जमीन का पट्टा दिया भाजपा सरकार उसे रद्द कर रही – धनंजय सिंह

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में भूमिहीन गरीबों को सरकारी जमीन और पट्टा देकर भू स्वामी बनाया था। भाजपा की सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थाई पट्टों के भू स्वामी अधिकार देने वाले परिपत्र को निरस्त करके गरीबों से भू स्वामी का अधिकार छीनना चाहती है। कांग्रेस सरकार के दौरान दिए पट्टो को निरस्त करके गरीबों को सरकारी जमीन से बेदखल करने जा रही है। भाजपा की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश में गरीबों के दुकान और मकान पर बुलडोजर चलाया गया था अब उनके पट्टो को निरस्त करके उन्हें घर से बेघर करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही सबसे पहले रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत जो छूट मिलता था, जिसे गरीबों के जमीन खरीद कर मकान बनाने का सपना पूरा होता था उस छूट का खत्म किया गया और अब वह आवंटन के लिए कांग्रेस सरकार ने जो परिपत्र जारी किया था, उन परिपत्रों को निरस्त कर दिया गया है। यह सरकार की गरीब विरोधी चरित्र है, ये सरकार नहीं चाहती कि गरीबों का खुद का जमीन और खुद का मकान हो। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने अनेक सामाजिक संगठनों, एसटी, एससी, ओबीसी एवं अन्य समाजों को, ट्रस्टों को अस्पताल बनाने गौशाला बनाने हॉस्टल बनाने एवं गरीबों को खुद का घर बनाने सरकारी जमीन का आबंटन किया था। जिनको पूर्व में पट्टा था जिसकी अवधि पूरा हो गई थी उनको 30 साल के लिए नवीनीकरण किया था। भाजपा की सरकार ने परिपत्रों को निरस्त करके बता दिया कि वह अपने चंद् पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इन वर्गों के साथ अन्याय कर रही है। अभी भाजपा की सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में भू स्वामी देने के लिए जारी परिपत्र को निरस्त किया है और आने वाले दिनों में यह वनपट्टा, सामुदायिक पट्टा और गांव में गरीबों को दिये पट्टे को भी निरस्त करने का आदेश जारी करेंगे। यह सरकार का गरीब विरोधी चरित्र है।