सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम जरूरी मुख्य सचिव अमिताभ जैन

रायपुर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न स्थानों की सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण हो रही…

सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम जरूरी मुख्य सचिव अमिताभ जैन

रायपुर

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न स्थानों की सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिलों के कलेक्टर्स से चर्चा की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सड़कों पर आवारा पशुओं के आ जाने के कारण हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की आज बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर आवारा पशुओं के जमावाड़ा के कारण हो रही दुर्घटनाओं के चिन्हांकित स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सड़कों पर आने वाले पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में समुचित व्यवस्था के साथ रखा जाए। चिन्हांकित मार्गो पर पशु हटाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा है कि सड़कों पर आवारा अथवा पालतु पशुओं के पाए जाने पर उन्हें हटाने के लिए एक निश्चित व्यवस्था की जाए। बैठक में विभिन्न जिलों के कलेक्टर ने बताया कि सड़कों पर पशुओं को आने से रोकने के लिए विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्यवाही की जा रही है तथा सड़कों पर पशु पाए जाने पर उन्हें गौशालाओं में रखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गो पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाईवे एडवांस ट्रॉफिक मेनेजमेंट सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। इसी तरह से पुलिस विभाग द्वारा सड़कों पर पेट्रोलिंग की जा रही है।

 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, नगरीय प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसवराजू एस., लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।