भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर मणिपुर सरकार ने कई पाबंदियां लगाई…

मणिपुर सरकार ने 14 जनवरी को थोबल जिले से कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ शुरू किये जाने से जुड़े कार्यक्रम पर पाबंदियां लगाते हुए कहा है कि यह कार्यक्रम एक घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए और इसमें भाग लेने वालों की अधिकतम संख्या 3,000 हो।

थोबल उपायुक्त कार्यालय ने 11 जनवरी को अनुमति आदेश जारी किया था और इसे पार्टी ने यात्रा से एक दिन पहले शनिवार को संवाददाताओं से इसे साझा किया।

अनुमति आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम एक घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए क्योंकि आयोजन स्थल राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है तथा यातायात को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ना होगा।

इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम में भाग लेने वालों की अधिकतम संख्या 3,000 तक सीमित रहनी चाहिए।

कांग्रेस ने आयोजन स्थल इम्फाल पैलेस ग्राउंड से बदलकर थोबल में एक निजी मैदान किया है।

इससे पहले, भाजपा नीत एन बिरेन सिंह सरकार ने लोगों की संख्या 1,000 सीमित करते हुए इम्फाल के पैलेस ग्राउंड से यात्रा शुरू करने की सशर्त मंजूरी दी थी।

आदेश में कहा गया है, ‘‘रैली और यात्रा के दौरान कोई राष्ट्र-विरोधी या सांप्रदायिक या विरोध-स्वरूप नारा नहीं लगाया जाएगा और आयोजकों को राज्य के अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा।

यदि क्षेत्र में शांति और लोक व्यवस्था बनाये रखने में कोई समस्या उत्पन्न होगी तो यात्रा की अनुमति रद्द कर दी जाएगी।”

यात्रा रविवार को थोबल जिले के खोंगजोम इलाके में एक निजी मैदान से शुरू की जाएगी और राहुल गांधी इसका नेतृत्व करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पार्टी के शीर्ष नेता कार्यक्रम में भाग लेंगे।

मणिपुर को पिछले साल मई में शुरू हुई हिंसा में 180 से अधिक लोग मारे गए हैं। मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ आयोजित किए जाने के बाद तीन मई को हिंसा भड़क गई थी।

कांग्रेस का इस यात्रा जरिये यह प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को विमर्श के केंद्रबिंदु में लाए जाए।

यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर की राजधानी इंफाल के निकट थोबल से शुरू होगी और मार्च के तीसरे सप्ताह में मुंबई में इसका समापन होगा।

कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही यह यात्रा 67 दिन में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान लगभग 6,700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी।

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