रोजगार की गारंटी, पेपर लीक पर मुआवजा; घोषणापत्र में जर्मनी मॉडल पेश करेगी कांग्रेस?…

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगाकरा बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। रविवार को ग्वालियर में भी राहुल गांधी ने…

रोजगार की गारंटी, पेपर लीक पर मुआवजा; घोषणापत्र में जर्मनी मॉडल पेश करेगी कांग्रेस?…

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगाकरा बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं।

रविवार को ग्वालियर में भी राहुल गांधी ने कहा कि भारत में युवाओं की बेरोजगारी दर पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से भी ज्यादा है।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ही भाजपा के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने वाली है।

कांग्रेस अपने घोषणापत्र में कुछ ऐसे वादे करने वाली है जो कि अब तक नहीं किए गए। कांग्रेस पार्टी जर्मनी के मॉडल को अपने घोषणापत्र में पेश कर सकती है। 

क्या है रोजगार का जर्मनी मॉडल
राहुल गांधी अकसर मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वह युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा पेपर लीक का मुद्दा भी उठाते रहते हैं।

अब कांग्रेस जर्मनी के डुअल एजुकेशन मॉडल को लेकर विचार कर रही है। हालांकि इसे भारतीय परिस्थिति में ढालकर ही पेश किया जाएगा।

इस मॉडल के तहत वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम को शिक्षा के साथ रखा जाता है। यह मॉडल वोकेशनल स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही कंपनी में काम करने का मौका देता है।

इससे युवाओं को शिक्षा के बाद रोजगार मिलना आसान हो जाता है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि देश के युवाओं को जॉब मार्केट में जाने का एक आकर्षक ऑफर देने की जरूरत है।

हालांकि यह काम आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर को एजुकेशन मॉडल का हिस्सा बनना पड़ेगा। 

सूत्रों की मानें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की घोषणापत्र कमेटी जल्द ही अपना काम पूरा करने वाली है।

पार्टी का मानना है कि अप्रेंटिसशिप मॉडल देश के युवाओं को जरूर आकर्षित करेगा। संभव है कि घोषणापत्र में ही अप्रेंटिसशिप पीरियड और उसके साथ मिलने वाले स्टाइपेंड के बारे में भी बताया जाए।

द इंडियन एक्स्प्रेस के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि इस मॉडल के तहत युवा आसानी से नौकरी शुरू कर सकते हैं। यह रोजगार के अधिकार की तरह का मॉडल है जिसमें कोई भी एक साल के लिए हक से नौकरी मांग सकता है। 

जानकारी के मुताबिक अपने घोषणापत्र में कांग्रेस पार्टी पेपर लीक के मुद्दे को भी नहीं छोड़ना चाहती। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेपर लीक को लेकर कड़ा कानून बनाया है जिससे कि संगठित तरीके से नकर करवाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके।

हालांकि कांग्रेस पार्टी इससे भी एक कदम आगे जाकर अभ्यर्थियों को मुआवजा देने का भी वादा करने जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस युवाओं को स्टार्टअप बिजनस के लिए भी योजना का वादा करेगी।